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Secretary of State Hillary Rodham Clinton speaks during a joint news conference with Saudi Arabian Foreign Minister Prince Saud al-Faisal, to discuss Iran and the Mideast peace process, Friday, July 31, 2009, at the State Department in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

सरकार और निजी विमान कंपनियों के बीच टकराव

 

भारत सरकार ने निजी एयरलाइंस से हड़ताल करने के बदले बातचीत की मोज़ पर आने को कहा है तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निजी कंपनियों को 48 घंटे के भीतर 18 अगस्त के टिकटों का पैसा यात्रियों को लौटा देने को कहा है.

 

 

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि निजी विमान सेवाओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के ज़रिये वर्तमान गतिरोध समाप्त हो जाएगा और विमान सेवाएं 18  अगस्त को हड़ताल पर जाने का फैसला वापस ले लेंगी. शुक्रवार को उन्होंने घोषणा की थी कि यदि सरकार ने आर्थिक संकट से उबरने में उनकी सहायता नहीं की तो 18 अगस्त को उनके विमान उड़ान नहीं भरेंगे. इस धमकी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने बेहद गंभीरता से लिया और आज स्पष्ट कर दिया कि सरकार विमान सेवाओं की मदद के लिए सामने नहीं आएगी. इसके साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी. आज उनके मंत्रालय की विजय मल्लया- बिना शर्त वार्ता के लिए तैयारBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  विजय मल्लया- बिना शर्त वार्ता के लिए तैयारप्रवक्ता एम चक्रवर्ती ने कहा कि यदि ज़रुरत पड़ी तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यात्रियों की हितों की रक्षा के लिए नियामक के अपने अधिकारों का प्रयोग करके उचित कार्रवाई करेगा. चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए एयर इंडिया अपना  राष्ट्रीय दायित्व निभाने के लिए 18  अगस्त को अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगा.

लेकिन  आज  ऐसे  संकेत  भी मिले हैं जिनसे लगता है कि सरकार सख्ती के साथ-साथ नरमी भी बरतना चाहती है और उसे विमान सेवाओं के प्रबंधन से वार्ता करने में कोई झिझक नहीं है. किंगफिशर एयरलाइन्स के मालिक विजय मल्लया का कहना है कि वह प्रफुल्ल पटेल के साथ बिला शर्त वार्ता के लिए तैयार हैं. मल्लया का कहना है कि विमानन कम्पनियाँ बहुत अधिक टैक्स दे रही हैं और पिछले वर्ष 26   नवम्बर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद पर्यटन में आयी गिरावट से प्रभावित हैं.

विमान कंपनियों की बहुत पुरानी मांग है कि विमान के ईंधन पर उन्हें बहुत अधिक बिक्री कर देना पड़ता है. लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं.

रिपोर्ट: कुलदीप कुमार,नई दिल्ली

संपादन: महेश झा